नई दिल्ली | न्याय के गलियारों से आज एक ऐसी गूँज सुनाई दी, जिसने देश की राजनीति की धुरी को हिलाकर रख दिया है। कथित शराब घोटाला (Liquor Scam) मामले में राउस एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत सभी आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया है। यह फैसला केवल एक कानूनी जीत नहीं, बल्कि ‘आम आदमी पार्टी’ के लिए उस नैतिक संजीवनी की तरह है, जिसे पिछले कई वर्षों से ‘कट्टर ईमानदारी’ की अग्निपरीक्षा से गुजरना पड़ रहा था।
अदालत ने न केवल आरोपियों को दोषमुक्त किया, बल्कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की कार्यप्रणाली पर भी कठोर प्रहार करते हुए जांच अधिकारी के विरुद्ध विभागीय जांच के आदेश दे दिए हैं।
न्यायिक विवेक की विजय: CBI की साख पर गंभीर प्रश्नचिह्न
अदालत का यह निर्णय जांच एजेंसियों की निष्पक्षता पर एक बड़ा विमर्श खड़ा करता है। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने CBI की केस थ्योरी में निहित झोल और साक्ष्यों के अभाव पर सख्त रुख अपनाया।
अदालत ने स्पष्ट किया कि बिना पुख्ता प्रमाणों के किसी चुनी हुई सरकार के शीर्ष नेतृत्व को कटघरे में खड़ा करना न्यायसंगत नहीं है। जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच का आदेश इस बात का प्रमाण है कि कहीं न कहीं प्रक्रियात्मक खामियां या पूर्वाग्रह इस पूरे प्रकरण की नींव में थे।
केजरीवाल की भावुक अपील: “सत्यमेव जयते, अधर्म की हार हुई”
फैसले के उपरांत अरविंद केजरीवाल अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख सके। भारी मन और गीली आँखों के साथ उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा:
“केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने अपने जीवन में केवल ईमानदारी कमाई है। यह पूरा केस फर्जी था। आखिर में अधर्म व अन्याय हारता है और सच ही जीतता है। सत्यमेव जयते।”
उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा ‘राजनीतिक षड्यंत्र’ करार दिया। केजरीवाल ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि ‘आप’ को जड़ से मिटाने के लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को जेल की सलाखों के पीछे धकेला गया।
सियासी प्रतिशोध बनाम संवैधानिक मर्यादा
इस ऐतिहासिक फैसले ने सत्ता और विपक्ष के बीच के संघर्ष को एक नया मोड़ दे दिया है। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए संवैधानिक मर्यादाओं का स्मरण कराया। उन्होंने तर्क दिया कि राजनीति में प्रतिद्वंद्विता नीतियों और जनकल्याण के आधार पर होनी चाहिए, न कि जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के माध्यम से। उन्होंने कहाः
“सत्ता के लिए देश और संविधान के साथ इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए। प्रधानमंत्री को सत्ता चाहिए, तो अच्छे काम कीजिए। महंगाई, बेरोजगारी और प्रदूषण जैसी समस्याओं का समाधान करके सत्ता में आइए।”
मनीष सिसोदिया और भगवंत मान की प्रतिक्रिया: “संविधान पर फख्र है”
लगभग दो साल तक सलाखों के पीछे रहने वाले मनीष सिसोदिया ने इस जीत को बाबा साहब अंबेडकर के विजन की जीत बताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर लिखा:
“आज एक बार फिर बाबा साहब अंबेडकर जी की दूरदर्शी सोच और उनके बनाए संविधान पर फ़ख़्र महसूस हो रहा है। मोदी जी की पूरी पार्टी और सारी एजेंसियों की हमें बेईमान साबित करने की तमाम कोशिशों के बावजूद आज साबित हो गया कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार हैं।”
वहीं, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने इसे ‘सत्य की अपरिहार्य जीत’ बताते हुए कहा कि अदालत के इस फैसले ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है।
राउस एवेन्यू कोर्ट का यह निर्णय निश्चित रूप से दिल्ली और पंजाब की राजनीति में ‘आम आदमी पार्टी’ के आक्रामक विस्तार को नई गति देगा। जहां एक ओर भाजपा को अपनी ‘भ्रष्टाचार विरोधी’ रणनीति पर रक्षात्मक होना पड़ेगा, वहीं केजरीवाल इस फैसले को अपनी ‘कट्टर ईमानदारी’ के मेडल के रूप में जनता के बीच ले जाने की तैयारी में हैं।
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